किसानों को जल्द कृषि पैकेज की मंजूरी का मिल सकता है तोहफा

नई दिल्ली : देश के  किसानों की चिंता अब सरकार को सताने लगी है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार किसानों के जख्म पर भी मरहम लगाने के मूड में आ गई है। सूत्र संदेश दे रहे हैं कि केबिनेट की अगली बैठक के एजेंडा में छोटे व सीमांत किसानों की घटती आमदनी की समस्या दूर करने संबंधी कृषि मंत्रालय का प्रस्ताव चर्चा के लिए शामिल है। गौरतलब है कि कैबिनेट की बैठक सोमवार को ही प्रस्तावित थी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह बैठक टाल दी गई है।

मंत्रालय के इस प्रस्ताव को आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। कृषि मंत्रालय ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए उन्हें छोटी व लंबी अवधि में राहत देने के कई विकल्प सुझाए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट को ही लेना है, क्योंकि इसके लिए बड़ी पूंजी की दरकार होगी।

मंत्रालय द्वारा सुझाए उपायों में तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों द्वारा अपनाई गई योजनाओं की भी समीक्षा कर रही है, जहां किसानों के खाते में एक निश्चित रकम जमा कर दी जाती है।सरकार समय पर कर्ज चुकता करने वाले किसानों के लिए ब्याज माफ कर देने का प्रस्ताव है। अगर ऐसा होता है तो सरकार के खजाने पर 15,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। दूसरा प्रस्ताव यह है कि खाद्यान्नों के मामले में फसल बीमा का पूरा प्रीमियम सरकार खुद वहन करे।